मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि द्वारा गरीबों दी जाने वाली राहत सामग्री पर प्रचार प्रसार और प्रशासनिक प्रोटोकॉल बन्द हो- सतेन्द्र सेंगर “राष्ट्रीय अध्यक्ष” मीडिया अधिकार मंच भारत रजि.
समस्त सम्मानित जनता जनार्दन एवं सर्वोच्च न्यायलय जैसा कि मौजूदा सरकार में जनप्रतिनिधियों द्वारा गरीबों दी जाने वाली राहत सामग्री या गरीबों को दी जाने अन्य राहत योजनायें
जैसे कि आज कल चाहे बाढ़ पीड़ितों को दिये जाने वाला लंच पैकिट हो या फिर राशन आदि सामग्री इसपर व्यक्तिगत राजनैतिक प्रचार प्रसार और जनप्रतिनिधियों के आगमन प्रशाशनिक प्रोटोकॉल बन्द किया जाये
मौजूदा सरकार द्वारा गरीबों को राहत सामग्री दिये जाने के नाम प्रचार प्रचार और प्रशाशनिक प्रोटोकॉल में जनता द्वारा की गई खून पसीने की कमाई को पानी की भांति बहाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को राहत सामग्री देते हुये फोटो बीडियो बनाकर मीडिया आदि माध्यम की से भारत के नागरिक का गरीबी के नाम पर उपहास उड़ाने जैसा है कृत्य है जोकि सरासर गलत एवं असंविधानिक है,
जो पैसा मौजूदा सरकार गरीबों को दी जाने वाली योजनाओं पर हो रहे प्रचार प्रसार में खर्चे को बचाकर अन्य विकास आदि कार्यों में काम आ सकता है तथा प्रशाशनिक प्रोटोकॉल बन्द होने पर प्रशासन का कीमती समय जनता की अन्य समस्याओं आदि के निस्तारण करने में उपयोग हो तथा प्रशासनिक प्रोटोकॉल बन्द होने प्रशाशनिक अधिकारियो के आवागमन में जो खर्च हो रहा है वह भी क्षेत्र के अन्य बिकास कार्यों में लगाया जा सकता है
