जन जागरण समिति सहित समस्त पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति को दस सूत्रीय दिया ज्ञापन
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औरैया, जिला मुख्यालय ककोर जिला औरैया राजनीति में अपराधियों के बढ़ते हुए प्रवेश को रोके जाने के लिए जन जागरण समिति के तत्वावधान में जनपद औरैया के कई राजनैतिक संगठन एवं समाजसेवी संगठन एवं कई जनप्रतिनिधियों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा माननीय भारत निर्वाचन आयोग को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी श्री छोटेलाल जी औरैया को सौंपा जन जागरण समिति के अध्यक्ष महेश पांडे ने बताया की राजनीति में जिस तरह से अपराधी तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा इसी चिंता को व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भारत ने 25 सितंबर 2018 को पांच न्यायाधीशों की पीठ जिसमें प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र आर एस नरीमन एएम खानविलकर डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने सरकार से को सुझाव दिया था कि ऐसा कानून बनाया जिससे अपराधी चुनाव न लडने पाए इसी को आगे बढ़ाते हुए 13 फरवरी 2020 को कोर्ट ने पुनः सभी राजनीतिक दलों को आदेशित किया था कि वह अपने प्रत्याशियों के अपराधिक कृत्यों का जोर शोर से प्रचार करें क्योंकि प्रत्याशियों के बारे में जानकारी करना मतदाताओं का अधिकार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश का अनुपालन न होने पर 10 अगस्त 2021 को सर्वोच्च देश के 8 राजनीतिक दलों पर जुर्माना भी लगाया तथा फिर उन्हें चेताया कि यदि उन्होंने कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी आज जो मांगे ज्ञापन में रखी गई है वह इस प्रकार है
1- राजनीति में असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए उन राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त की जाए जिन के सदस्य अपराधी हैं
2- असामाजिक तत्वों की मानसिकता विध्वंसक होने के कारण उनके मतदाता पहचान पत्र निरस्त किए जाएं ताकि वे किसी भी दशा में कोई भी चुनाव न लड़ने पाए
3- असामाजिक तत्वों के सभी निकट संबंधियों पर भी कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए
4- उन नेताओं /अपराधियों की संपत्ति जप्त की जाए जिन्होंने भय व दहशत का वातावरण उत्पन्न कर जमीनें कब्जा करके जुआ सट्टा मादक पदार्थों का कारोबार करके अवैध संपत्ति अर्जित की है
5- जिन अपराधियों की हिस्ट्री सीट खुली है ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्त कर उन्हें तब तक जेल भेज दिया जाए जब तक माननीय न्यायालय में उनके केस का अंतिम निस्तारण न हो जाए
6- पुलिस के वे कर्मचारी/ अधिकारी जो अपराधियों के संपर्क में है या जो पुलिस की वर्दी पहन कर अपराधियों का सहयोग कर आपराधिक कृत्य कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी/ अधिकारियों को चिन्हित कर जेल भेजा जाए
7- जिन अधिकारियों की निष्ठा कानून के शासन के प्रति न होकर सत्तारूढ़ दल के प्रति है जिन्होंने सत्तारूढ़ दल के एजेंट की भूमिका निभाते हुए ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन में अपने पद का दुरुपयोग किया है उन अधिकारियों को चिन्हित कर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए
8- ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाए
9- जन सामान्य की शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए
10- सांसदों/ विधायकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं एवं पेंशन बंद की जाए आज के धरने में प्रकाश चंद्र दिवाकर प्रधान पति इकघरा श्रीमती सरला गुप्ता अवनीश कुमार अमन मिश्र नितिन कुमार सिंह अवनीश कुमार सिंह अमन मनमोहन सिंह सेंगर कांग्रेश अभय सिंह यादव पूर्व प्रधान सुरेश कुमार राजपूत रामस्वरूप राजपूत अशोक राजपूत श्याम बाबू शर्मा गिरीश सिकरवार कमलेश पांडे प्रधान कंचौसी राम नाथ त्रिपाठी अभिनंदन त्रिपाठी अतुल दुबे राजीव राजपूत दंगल सिंह भदोरिया संतोष कुमार आशीष पोरवाल आकाश मिश्रा एडवोकेट पंडित बृज किशोर तिवारी सुरेश सिंह राजावत भानु प्रकाश मिश्र सागर शुक्ला एडवोकेट बलराम सिंह भदोरिया गोपाल स्वरूप गांधी एडवोकेट अध्यक्ष किसान मजदूर बेरोजगार पार्टी प्रमोद कुमार सुरेश चंद दुबे योगेश तिवारी वोटर्स पार्टी श्री नारायण मिश्र आनंद प्रकाश मिश्र कप्तान सिंह राजपूत प्रेमचंद राजपूत रामबाबू राजपूत बालकृष्ण मिश्रा अनुराग पाठक बलराम भदोरिया राम रतन पाल प्रस्तम पांडे वीरेंद्र कुमार मिश्र रोहित कुमार शिवदत्त देवेंद्र गुप्ता धीरेंद्र सिंह मिलन चौबे सौरभ तिवारी गगन कुमार मिश्रा ओमवीर सिंह यादव सुनील यादव अश्विनी कुमार सिंह एडवोकेट आदि उपस्थित रहे
